भारत एवं जापान के बीच समझौता
Agreement between India and Japan
1. After the summit held by Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Shinzo Abe on 29 October 2018, India and Japan signed 6 agreements including a high-speed rail project and naval cooperation. In addition, it was agreed to hold two plus two talks between the foreign ministers and defense ministers of the two countries.
2. At the summit, the two discussed various bilateral, regional and global issues, including the situation in the Indo-Pacific region. Prime Minister Modi said after the talks, "Both of us agreed that we will strengthen our partnership in every field, from digital partnership to cyber sector, health, defense, sea to space."
Key Points:
India and Japan entered into a mutual agreement for exchange of foreign currency equal to $75 billion. India and Japan reach agreement on second tranche of ODA loan for Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail Project.
Apart from this, agreements were signed between the two countries regarding health services, digital partnership, food processing and naval cooperation related to Ayushman India. Letter of Cooperation (MOC) was signed during the visit of Prime Minister Narendra Modi to Japan between the Ministry of AYUSH (Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy) and Kanagawa Prefectural Government of India. Japan also agreed to join the International Solar Alliance. The two leaders also expressed deep concern at the growing threat of terrorism and its global reach at their formal summit. Japan supported india's effort to gain membership of the Nuclear Suppliers Group (NSG)
The India-Japan Joint Statement released after the Joint Statement Summit stated that after India's
full membership in the three international export mechanisms, the two leaders joined together for India's membership in the supplier group with the goal of strengthening global non-proliferation nuclear efforts. Pledged work. India is already a member of the Australia Group, the Wassenaar System and the Missile Technology Control Regime.
Benefits of the agreement :
The $ 75billion currency swap agreement between Prime Minister Narendra Modi and Japanese counterpart Shinzo Abe will stabilize the country ' s foreign exchange and capital markets . The statement issued by the Finance Ministry said that after thisagreement , India will be able to use foreign capital as and when required and will have apositive impact on the market . Agreement between India and Bangladesh
( HINDI )
भारत और जापान के बीच समझौता
1. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे द्वारा 29 अक्टूबर 2018 को आयोजित शिखर सम्मेलन के बाद, भारत और जापान ने एक उच्च गति रेल परियोजना और नौसेना सहयोग सहित 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों के बीच दो प्लस दो वार्ता आयोजित करने पर सहमति हुई।
2. शिखर सम्मेलन में, दोनों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति सहित विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। प्रधान मंत्री मोदी ने वार्ता के बाद कहा, "हम दोनों सहमत थे कि हम डिजिटल साझेदारी से लेकर साइबर क्षेत्र, स्वास्थ्य, रक्षा, समुद्र तक, हर क्षेत्र में अपनी साझेदारी को मजबूत करेंगे।"
2. शिखर सम्मेलन में, दोनों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति सहित विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। प्रधान मंत्री मोदी ने वार्ता के बाद कहा, "हम दोनों सहमत थे कि हम डिजिटल साझेदारी से लेकर साइबर क्षेत्र, स्वास्थ्य, रक्षा, समुद्र तक, हर क्षेत्र में अपनी साझेदारी को मजबूत करेंगे।"
प्रमुख बिंदु:
भारत और जापान ने 75 बिलियन डॉलर के बराबर विदेशी मुद्रा के आदान-प्रदान के लिए एक आपसी समझौते में प्रवेश किया। भारत और जापान ने मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए ODA ऋण की दूसरी किश्त पर समझौता किया।
इसके अलावा, दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल साझेदारी, खाद्य प्रसंस्करण और आयुष्मान भारत से संबंधित नौसैनिक सहयोग को लेकर समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) और भारत के कानूनगाव प्रान्त सरकार के बीच प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान लेटर ऑफ कोऑपरेशन (MOC) पर हस्ताक्षर किए गए थे। जापान भी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हुआ। दोनों नेताओं ने अपने औपचारिक शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के बढ़ते खतरे और इसकी वैश्विक पहुंच पर गहरी चिंता व्यक्त की। जापान ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) की सदस्यता हासिल करने के भारत के प्रयास का समर्थन किया
संयुक्त वक्तव्य शिखर सम्मेलन के बाद जारी भारत-जापान संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि भारत के बाद
तीन अंतरराष्ट्रीय निर्यात तंत्रों में पूर्ण सदस्यता, दोनों नेता वैश्विक गैर-प्रसार परमाणु प्रयासों को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता के लिए शामिल हुए। काम गिरवी रखा। भारत पहले से ही ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेनार सिस्टम और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य है।
समझौते के लाभ:
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी समकक्ष शिंजो आबे के बीच $ 75 बिलियन की मुद्रा विनिमय समझौता देश के विदेशी मुद्रा और पूंजी बाजार को स्थिर करेगा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस असहमति के बाद, भारत आवश्यकता पड़ने पर विदेशी पूंजी का उपयोग कर सकेगा और बाजार पर इसका प्रभाव पड़ेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता